भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है, जिसमें तर्क दिया गया है कि परिस्थितियों में “मौलिक और अप्रत्याशित” परिवर्तनों के कारण संधि का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है.
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