महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गराडे की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र सरकार की समिति ने एक सप्ताह की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति को भी भेज दी है।
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